झारखंड कैबिनेट की गुरुवार की बैठक में 27 प्रस्ताव पास हुए, दो को टाल दिया गया। चुनावी आचार संहिता के बोझ तले कोई प्रेस वार्ता न हुई, लेकिन फैसले खिलाड़ियों और प्रशासन के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।
खास तौर पर, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के मेडल विनरों के लिए पेंशन नीति को नया रूप दिया गया। खेल रत्न या ओलंपिक स्वर्ण को 20 हजार, एशियाड, वर्ल्ड कप, सैफ के चैंपियनों को 16 हजार, तथा नेशनल गेम्स पदकधारियों को 5 हजार रुपये मासिक। प्रत्येक बड़ा टूर्नामेंट कवर होगा, जो एथलीटों के भविष्य को मजबूत करेगा।
14वीं जेपीएससी के लिए आयु छूट का प्रस्ताव अगस्त 2023 से लंबित था। पूर्व परीक्षाओं का कटऑफ 2017 का था, अभ्यर्थी 2018 चाहते हैं। सीएम सोरेन की अगुवाई में सहमति बनने तक स्थगन।
सी-डैक को जल संसाधन, पेयजल विभागों में एकाउंटिंग सहायता के लिए विस्तार। जल संसाधन के 2727 लोअर पोस्ट कार्मिक को सौंपे गए। तीनों प्रमुख यूनिवर्सिटीज में स्टाफ रिस्ट्रक्चरिंग से दक्षता बढ़ेगी।
चुनावी माहौल में ये कदम खेलो इंडिया को बल देते हुए, बेहतर शासन की तस्वीर पेश करते हैं। राज्य आगे बढ़ने को तैयार।