बांग्लादेश की न्यायपालिका ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक कड़ा फैसला सुनाते हुए उन्हें भ्रष्टाचार के तीन मामलों में कुल 21 साल की कारावास की सजा दी है। यह निर्णय पुरबाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट में भूखंडों के आवंटन में कथित धांधली से जुड़ा है। प्रत्येक मामले में सात-सात साल की सजा के साथ, हसीना को कुल मिलाकर दो दशक से अधिक समय जेल में बिताना होगा।
अदालत ने हसीना की अनुपस्थिति में ही फैसला सुनाया, क्योंकि वह वर्तमान में फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अदालत के फैसले में कहा गया है कि हसीना को बिना किसी आवेदन प्रक्रिया के और नियमों का उल्लंघन करते हुए प्लॉट आवंटित किया गया था।
बांग्लादेश की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी (एसीसी) ने पिछले साल हसीना और उनके परिवार के सदस्यों पर पुरबाचल क्षेत्र में सरकारी संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण के संबंध में छह मुकदमे दर्ज किए थे। बाकी बचे तीन मामलों का फैसला 1 दिसंबर को अपेक्षित है।
अदालत ने हसीना के पुत्र सजीब वाजिद जॉय को पांच साल की कैद और एक लाख टका जुर्माने की सज़ा सुनाई है। इसी के साथ, उनकी पुत्री साइमा वाजिद पुतुल को भी पांच साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है।
यह घटनाक्रम तब आया है जब बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने पहले ही शेख हसीना को जुलाई 2024 में हुए सरकारी विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मानवता के विरुद्ध किए गए अपराधों के आरोप में मौत की सज़ा का हुक्म सुनाया था।
शेख हसीना और उनके परिवार ने अदालती कार्यवाही के दौरान अपना बचाव पक्ष पेश करने के लिए कोई वकील नियुक्त नहीं किया, जिसका कारण उनकी छिपी हुई स्थिति को बताया गया। फिर भी, हसीना ने बार-बार सार्वजनिक मंचों से भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद बताया है।
इस बीच, भारत सरकार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के अनुरोध की समीक्षा कर रही है। हसीना, जिन्हें बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने मौत की सज़ा सुनाई है, ने हाल ही में भारत में शरण ली है।
नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि भारत को बांग्लादेश से यह प्रत्यर्पण अनुरोध प्राप्त हो चुका है और उसकी जांच की जा रही है। प्रवक्ता ने जोर दिया कि भारत, बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता को बढ़ावा देने के अपने संकल्प के तहत, सभी न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं का सम्मान करते हुए, बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
पिछले साल जुलाई में, छात्र-आधारित आंदोलनों के कारण शेख हसीना की सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। 5 अगस्त को, वह देश छोड़कर भारत आ गईं, जिसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक कार्यवाहक सरकार की स्थापना हुई।