दक्षिण अफ्रीका में आगामी जी20 शिखर सम्मेलन से अमेरिकी सरकार के अधिकारियों के हटने की घोषणा हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका इस सम्मेलन में कोई प्रतिनिधि नहीं भेजेगा। उन्होंने इस फैसले के पीछे दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अफ्रीकन किसानों के साथ हो रहे कथित दुर्व्यवहार को मुख्य कारण बताया। ट्रम्प प्रशासन का आरोप है कि इन किसानों को हिंसा, मृत्यु और उनकी जमीनों के जबरन अधिग्रहण का सामना करना पड़ रहा है।
उपराष्ट्रपति वेंस भी नहीं होंगे शामिल
इससे पहले, यह तय था कि राष्ट्रपति ट्रम्प स्वयं शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे और उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि, अब एक सूत्र ने पुष्टि की है कि उपराष्ट्रपति वेंस भी अब दक्षिण अफ्रीका की यात्रा नहीं करेंगे, जिससे अमेरिकी सरकार की भागीदारी पूरी तरह से रद्द हो गई है।
किसानों पर अत्याचार के गंभीर आरोप
ट्रम्प प्रशासन ने कई मौकों पर दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर अल्पसंख्यकों, खासकर श्वेत अफ्रीकन किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पिछले वर्ष, जब अमेरिका ने शरणार्थियों के प्रवेश की वार्षिक सीमा घटाई थी, तब प्रशासन ने कहा था कि अधिक संख्या में श्वेत दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो देश में कथित भेदभाव और हिंसा के शिकार हैं।
दक्षिण अफ्रीका का जवाब: आरोप निराधार
दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने इन आरोपों पर गंभीर आश्चर्य व्यक्त किया है। उनका कहना है कि रंगभेद समाप्त होने के दशकों बाद भी, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत नागरिक आमतौर पर अश्वेत नागरिकों से बेहतर जीवन जी रहे हैं। राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने कथित तौर पर सीधे राष्ट्रपति ट्रम्प को सूचित किया है कि अफ्रीकन किसानों के साथ भेदभाव या उत्पीड़न की बातें “पूरी तरह से मनगढ़ंत” हैं।
ट्रम्प का रुख अपरिवर्तित
दक्षिण अफ्रीका सरकार के खंडन के बावजूद, अमेरिका का रुख नरम नहीं पड़ा है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने हाल ही में मियामी में एक भाषण के दौरान यहाँ तक कह दिया था कि दक्षिण अफ्रीका को जी20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच से बाहर कर देना चाहिए।
जी20 में अमेरिकी भागीदारी का इतिहास
यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इस प्रशासन के तहत जी20 की किसी बैठक का बहिष्कार किया है। इसी साल पहले, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी एक जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग नहीं लिया था, जिसका एजेंडा विविधता, समावेशन और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर केंद्रित था।