मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार, महिलाओं को सशक्त बनाने और सामाजिक प्रगति में उनकी भूमिका को मान्यता देने के लिए समर्पित है। पंचायती राज विभाग इस रणनीति को लागू करने में एक प्रमुख खिलाड़ी है। विभाग जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास करता है।
आदर्श महिला-अनुकूल पंचायतों के रूप में चुनी गई 38 ग्राम पंचायतों में से 29 का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जाता है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और राष्ट्र का समग्र विकास इन ग्राम पंचायतों की प्रगति पर निर्भर करता है।
महिला प्रतिनिधियों के बीच नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देने के लिए, सरकार उन्हें आवश्यक अधिकार प्रदान करने के साथ-साथ निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करती है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर नई दिल्ली में ‘सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान’ शुरू किया गया। इस पहल में बिहार की महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसका उद्देश्य पूरे देश में सभी जिलों में आदर्श महिला-अनुकूल ग्राम पंचायतों की स्थापना करना था। इसके बाद, राज्य के प्रत्येक जिले ने एक ग्राम पंचायत को महिला-अनुकूल निकाय के आदर्श उदाहरण के रूप में चुना।
2024 में, बिहार की तीन ग्राम पंचायतों को उनकी उपलब्धियों के लिए दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार जीतने वाली दो ग्राम पंचायतों का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जाता है।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 पर, समस्तीपुर जिले की मोतीपुर ग्राम पंचायत को जलवायु कार्रवाई के लिए एक विशेष पुरस्कार मिला। इस पंचायत का नेतृत्व प्रेमा देवी करती हैं।
