भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार में नया अध्याय जोड़ते हुए वाणिज्यिक बैंकों को आरईआईटी को फंडिंग की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुंबई में शुक्रवार को इसकी जानकारी दी, जिसमें विवेकपूर्ण उपायों का जिक्र किया।
सूचीबद्ध आरईआईटी के नियामकीय ढांचे की मजबूती के कारण यह फैसला लिया गया। आरईआईटी और इनविट्स पूर्ण परियोजनाओं में बैंकों की पूंजी को आजाद करने के लिए लाए गए थे, जहां निवेशक ही मुख्य फंडिंग स्रोत हैं।
समय के साथ इनविट्स को बैंक ऋण की मंजूरी मिली, लेकिन आरईआईटी इससे अछूते रहे। आरबीआई की गहन समीक्षा के बाद अब दोनों के लिए एकसमान नियम बनाए जा रहे हैं।
“ड्राफ्ट दिशानिर्देश सार्वजनिक परामर्श के लिए शीघ्र जारी होंगे,” मल्होत्रा ने कहा। साथ ही, बड़े सोने के लोन एनबीएफसी को नई शाखाओं के लिए पूर्व मंजूरी से छूट का प्रस्ताव है।
शहरी सहकारी बैंकों के संचालन व ऋण देने की क्षमता सुधारने के निर्देश भी दिए गए। ये नीतिगत बदलाव रियल्टी व इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, निवेशकों में उत्साह है।
