नेपाल सरकार में बड़ा बदलाव: कैबिनेट मंत्री कुलमान घिसिंग ने 115 दिनों बाद पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को सौंपे पत्र में उन्होंने राजनीतिक दबाव का जिक्र किया। सोमवार की कैबिनेट बैठक में ही सक्रिय मंत्रियों को पद छोड़ने का निर्देश मिला था।
सितंबर 15 से चार अहम मंत्रालय—ऊर्जा, जल संसाधन, अवसंरचना, परिवहन व शहरी विकास—का भार संभाल रहे घिसिंग पर दलगत राजनीति के आरोप लग रहे थे। उज्यालो नेपाल पार्टी को वे मजबूत करने में जुटे थे, जो आरएसपी में समाहित हो गई। वे वहां वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनने वाले हैं।
आरएसपी, जो भंग प्रतिनिधि सभा की चौथी ताकत थी, ने घिसिंग व बालेन शाह जैसे चेहरों से अपनी स्थिति मजबूत की। रवि लामिछाने के नेतृत्व वाली पार्टी सहकारी घोटाले के बाद भी सक्रिय है। 5 मार्च के चुनाव में घिसिंग मैदान में उतर सकते हैं।
प्रेस वार्ता में घिसिंग ने स्पष्ट किया कि वे किसी पार्टी के सदस्य नहीं और विलय अनौपचारिक है। नेपाल के इतिहास में अंतरिम सरकारें चुनाव लड़ती रहीं।
लोकप्रियता के चरम पर घिसिंग ने विद्युत प्राधिकरण में बिजली संकट समाप्त किया था। मंत्री पद पर उन्होंने ठेकों को रद्द कर परियोजनाओं को गति दी, विकास को नई दिशा दी।
प्रधानमंत्री ने उनके साढ़े तीन महीने के ‘क्षमतापूर्ण’ योगदान की सराहना की। यह घटना अंतरिम सरकार की निष्पक्षता पर सवाल खड़ी कर रही है।
