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    आदियाला जेल के बाहर हंगामे पर इमरान की बहनों पर केस दर्ज

    By December 18, 2025No Comments2 Mins Read

    पाकिस्तान की आदियाला जेल के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों और समर्थकों के खिलाफ आतंकवाद-निरोध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में अलीमा खान समेत लगभग 400 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक, यह विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जिसके चलते कई गिरफ्तारियां हुई हैं और अब साजिश रचने, बाधा डालने और कानून प्रवर्तन कर्मियों पर हमले जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

    यह आपराधिक मामला रावलपिंडी के सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। एफआईआर में 35 प्रमुख आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिनमें इमरान खान की बहन अलीमा खान, कासिम खान, नूरीन नियाज़ी, आलिया हमज़ा और वकील सलमान अकरम राजा जैसे प्रमुख नाम हैं। इसके अलावा, 400 से अधिक अज्ञात व्यक्तियों को भी इस मामले में फंसाया गया है। मामले में शामिल अन्य प्रमुख नामों में नसीम हैदर पंजोथा, तैयबा राजा, तबिश फारूक, राजा असद अब्बास, नादिया खट्टक, हारून, जफर गोंडल, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और शफकत अब्बास शामिल हैं। पुलिस ने आपराधिक साजिश की धारा 120 को भी एफआईआर में जोड़ा है, जो राज्य के खिलाफ किसी भी प्रकार की आपराधिक साजिश को अपराध ठहराती है।

    पुलिस ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान 14 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में आतंकवाद-निरोध अदालत के सामने पेश किया गया। इन पर धारा 144 का उल्लंघन करने और पुलिस पर हमला करने के आरोप लगाए गए हैं।

    आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने सरकार और सरकारी संस्थानों के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए, जिससे यातायात बाधित हुआ और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एफआईआर में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों के काम में बाधा डाली और उन पर पथराव व बोतलें फेंकीं। पुलिस का कहना है कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं माने और उन्होंने विधिवत रूप से काम कर रहे पुलिस बल को रोका।

    जेल के बाहर लगातार हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों के कारण पाकिस्तानी अधिकारियों ने इमरान खान को आदियाला जेल से किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने की योजना पर भी विचार किया है। पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की थी कि इस मामले पर केंद्र सरकार के साथ चर्चा चल रही है और जल्द ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। जिला जेल अटॉक को संभावित विकल्पों में से एक बताया गया है।

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