कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, दो राज्यों के बीच निवेशकों को लुभाने की लड़ाई साइबरस्पेस में फिर से तेज हो गई है।
दो शक्तिशाली राजनेताओं के वारिस – मल्लिकार्जुन खड़गे और एन चंद्रबाबू नायडू – प्रियंक खड़गे और नारा लोकेश, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शब्दों की तीखी लड़ाई में लगे हुए हैं।
यह सब आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश द्वारा बेंगलुरु की सड़कों की खराब स्थिति पर सवाल उठाने और वहां स्थित कंपनियों को अपने राज्य में आने का ‘निमंत्रण’ देने से शुरू हुआ।
उनके ‘निमंत्रण’ का जवाब खड़गे जूनियर और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दिया, जो बेंगलुरु मामलों के प्रभारी भी हैं।
कर्नाटक सरकार, शहर में गड्ढों की समस्या से जूझ रही है, लेकिन इसे ठीक करना आसान नहीं है।
इसने कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग छेड़ दी। कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए गड्ढों वाले क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी।
नारा लोकेश ने बेंगलुरु की समस्याओं का फायदा उठाते हुए आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित करने की कोशिश की। उन्होंने निवेशकों को बेंगलुरु के पास अनंतपुर जाने का सुझाव दिया।
प्रियंक खड़गे ने आंध्र प्रदेश के प्रयासों को ‘कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र की हताश खोज’ बताया।
शिवकुमार ने कंपनियों को जाने की चुनौती दी, जबकि खड़गे ने कहा कि बेंगलुरु 8.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में संपत्ति बाजार में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
खड़गे ने कहा कि बेंगलुरु 2033 तक शहरीकरण, आर्थिक विकास और नवाचार में वैश्विक शहरों को पीछे छोड़ देगा।
उन्होंने कहा कि सरकार तेजी से विकास के लिए बुनियादी ढांचा बना रही है।
खड़गे ने आंध्र प्रदेश को परजीवी कहे बिना पूछा, ‘एक जीव जो दूसरी प्रजाति पर रहता है और दूसरे के खर्च पर लाभ उठाता है, उसे क्या कहते हैं?’
लोकेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश प्रतिद्वंद्विता नहीं चाहता, बल्कि एक अवसर देख रहा है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश युवाओं के लिए नौकरियां पैदा कर रहा है और बेंगलुरु जैसे शहरों पर बोझ कम कर रहा है।
लोकेश ने बेंगलुरु की सड़कों की खराब स्थिति पर बात की और खड़गे को ‘अहंकार को ठीक करने’ का सुझाव दिया।
उन्होंने बेंगलुरु में हजारों गड्ढों की ओर इशारा किया और खड़गे के अहंकार पर सवाल उठाया।
यह लड़ाई राजनीतिक कारणों से भी तेज हो रही है। आंध्र प्रदेश एनडीए का हिस्सा है, जबकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है।
कर्नाटक केंद्र से धन के आवंटन पर सवाल उठाता है। चंद्रबाबू नायडू निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं।
