कर्नाटक के यादगीर जिले के शाहपुर तालुक में स्थित एक सरकारी आवासीय विद्यालय की नौवीं कक्षा की एक छात्रा ने स्कूल के शौचालय में एक बच्चे को जन्म दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह घटना 27 अगस्त को दोपहर करीब 2 बजे हुई। प्राथमिकी के अनुसार, छात्रा पूर्ण रूप से गर्भवती थी और लगभग नौ महीने पहले किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका यौन उत्पीड़न किया था।
यह घटना तब सामने आई जब छात्रा की सहपाठियों ने उसे प्रसव पीड़ा में देखा और स्कूल प्रशासन को सूचित किया। शुरू में, छात्रा ने घटना के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया और बताया कि उसे शौचालय में पेट दर्द हुआ और उसने वहीं बच्चे को जन्म दिया।
पुलिस ने बताया कि मां और बच्चे दोनों की हालत स्थिर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस ने बताया कि स्कूल प्रबंधन और पीड़िता के भाई ने उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं दी थी। जांच के दौरान, पुलिस ने 28 वर्षीय एक व्यक्ति को आरोपी के रूप में पहचाना और जिला बाल संरक्षण अधिकारी की शिकायत पर पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। हॉस्टल वार्डन, स्कूल के प्रधानाध्यापक, स्टाफ नर्स और पीड़िता के भाई सहित चार अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों को छात्रा की गर्भावस्था के बारे में सूचित नहीं किया था। छात्रा शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से लगातार स्कूल जा रही थी।
इस बीच, कर्नाटक आवासीय शैक्षणिक संस्थान संघ (KREIS) ने स्कूल के चार कर्मचारियों, जिनमें प्रधानाध्यापक और हॉस्टल वार्डन भी शामिल हैं, को छात्रों की शैक्षणिक और स्वास्थ्य स्थितियों की निगरानी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है।
उपायुक्त हर्षल भोयर और एसपी पृथ्वी शंकर ने एक संयुक्त बयान में कहा, “हम इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे। मामले की जांच चल रही है। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि किसकी गलती है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। हॉस्टल स्टाफ को सस्पेंड किया जाएगा। हम यह तय करने के बाद कार्रवाई करेंगे कि कहां गलती हुई और जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा, “ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई की जाएगी। माता-पिता द्वारा जानकारी छिपाने और बाल विवाह के मामलों की जांच की जाएगी। छात्रावासों में होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।”
बाल अधिकार आयोग के सदस्य शशिधर कोसुम्बे ने अधिकारियों की विफलता पर प्रकाश डाला और कहा कि जब बच्चे में शारीरिक बदलाव हुए तो उन्हें ध्यान देना चाहिए था।
उन्होंने कहा, “इस संबंध में एक शिकायत दर्ज की गई है। ऐसी घटनाएं बार-बार सामने आ रही हैं और यह दुखद है। अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए था जब बच्चे में शारीरिक बदलाव हुए थे। महीने में एक बार मेडिकल जांच होनी चाहिए, लेकिन समाज कल्याण विभाग के अधिकारी विफल रहे हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने मेडिकल जांच नहीं की। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवासीय विद्यालयों में मेडिकल जांच की जानी चाहिए।”
