एक 16 वर्षीय लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी शादी को रद्द करने की मांग की है, जो उसके अनुसार जबरदस्ती कराई गई थी। याचिका में कहा गया है कि उसकी शादी 32 वर्षीय व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध की गई थी, और उसे अपने वैवाहिक घर में शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। लड़की अपनी शिक्षा जारी रखना चाहती है। यह मामला बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत लाया गया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि उसकी शादी उसकी सहमति के बिना हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप उसे प्रताड़ना और कठिनाई हुई। वह अदालत से हस्तक्षेप करने और विवाह को अवैध घोषित करने का आग्रह करती है, जिससे वह अपना जीवन फिर से शुरू कर सके और अपनी शिक्षा जारी रख सके। वह वर्तमान में अपने दोस्त, सौरभ कुमार के साथ रह रही है, जो उसका समर्थन कर रहा है।
लड़की की मां ने 4 अप्रैल को पटना के पिपलावा पुलिस स्टेशन में सौरभ कुमार और उसके परिवार पर अपहरण का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज कराई। याचिका में दावा किया गया है कि यह लड़की को उसके ससुराल वापस भेजने के लिए किया गया था। लड़की ने सुप्रीम कोर्ट से प्राथमिकी के आधार पर किसी भी जबरदस्ती कार्रवाई को रोकने और खुद, सौरभ और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।
याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 142 का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ राहत पाने के लिए अदालत से संपर्क करने का अधिकार प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 142 अदालत को पूर्ण न्याय करने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार देता है। लड़की अदालत से हस्तक्षेप करने, बाल विवाह को रद्द करने और शिक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपने अधिकारों की रक्षा करने का अनुरोध करती है।
यह मामला बाल विवाह के खिलाफ संघर्ष को उजागर करता है, जो एक व्यापक सामाजिक मुद्दा है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों की शादी पर रोक लगाता है। यह मामला नाबालिग के अधिकारों की रक्षा करने और बाल विवाह के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास करता है।
